नगर निगम के बहुचर्चित 107 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जिसकी रिपोर्ट निगम आयुक्म शिवम वर्मा को सौंप दी गई है। जांच में 188 फाइलों की जांच-पड़ताल में लिया गया है। हालांकि जांच में केवल 20 फाइलों तक दायरा रहा है। वहीं पूरी जांच में किसी भी बड़े अधिकारियों का शामिल होना नही पाया गया है।
हालांकि जानकारी के अनुसार केवल जांच केवल 20 फाइलों तक सीमित रही जिसके कारण किसी बड़े अफसरों के नाम शामिल नही है। सूत्रों की माने तो जांच सिर्फ उपर उपर से हुई है। ये फाइल पूरी तरीके से फर्जी रूप से बनी जिसमें टेंडर नं से लेकर आवक जावक वर्क आडर नं पूरी तरह से दूसरे फाइल में इस्तेमाल किया गया है।
जिम्मेदार आडिट और एकाउंट विभाग
सूत्रों की माने तो पूरी जांच में आडिट और एकाउंट विभाग की संलिप्तता पायी गई है। यही कारण है कि फाइल विभाग से बनी ही नही, चाहे वह चाहे ड्रेनेज उद्यान या यातायात विभाग के हो। कुछ लोगों ने डमी फर्म के माध्यम से एकाउंट और आडिट विभाग के साथ खेल कर दिया है।
