दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग वाली एक और याचिका खारिज कर दी और कहा कि अदालतें इस मामले में प्रवेश नहीं करेंगी और इसका समाधान किसी अन्य प्राधिकारी के पास है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अदालतें किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटातीं। इसमें कहा गया है कि यह कार्य विधायिका द्वारा किया जाना है। पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल (एलजी) स्थिति की जांच कर रहे हैं। “कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल) का निजी निर्णय है। अन्य फोरम पहले ही इस मामले पर विचार कर चुका है। इसका समाधान इस अदालत में नहीं है. इसका समाधान किसी अन्य प्राधिकारी के पास है। आप उनके पास जाएं, पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कार्य के संविधान की योजना को लागू करने के लिए एलजी को निर्देश देने के लिए गुप्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया। लोकतंत्र को अपना मुक्ति दो। किसी निष्कर्ष पर पहुंच में अपना समय स्थिर। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संविधान पर विचार किया जा रहा है। हम राज्य प्रशासन नहीं करते हैं।”गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तार होते ही संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल को बर्खास्त करना उपराज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है।
गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि अब कैबिनेट नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने गुरुवार को इसी तरह की एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा दिखाने में विफल रही। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के कारण कोई संवैधानिक विफलता होती है, तो अदालत के बजाय राष्ट्रपति को इस पर कार्रवाई करनी है।
उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम सुरक्षा के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे।
