देश में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 49 वां दिन है। आज ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। बीते दिन कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे इसको लेकर सुनवाई है। इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए। आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपना आदेश सुना सकता है।
इसके साथ ही कोर्ट अपनी कल की सुनवाई के साथ एक जांच कमिटी की गठन किसी पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हो सकता है। इसमें देश की सभी किसान यूनियनों के प्र्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस समस्या को सुलझाने के और समय देने से माना कर दिया और कहा कि पहले ही उसे काफी वक्त दिया जा चुका है।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने बीते दिन किसान आंदोलन वाले मामले की सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह कृषि कानूनों और किसानों के आन्दोलन से संबंधित मुद्दों पर अलग अलग हिस्सों में आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और सारी स्थिति पर घोर निराशा व्यक्त की थी।
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- सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी करते हुए नए कृषि कानूनों के अमल को स्थगित किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है।
- भारतीय किसान संघ के 30 लाख सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए, कमिटी बनाने का समर्थन किया। फल उत्पादक किसानों की संस्था ने भी किसानों ने भी रोक नहीं लगाने की मांग की।
- इसी बीच गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन को नोटिस जारी कर दी है।
