7th Pay Commission: एक तरफ जहां आम लोग बढ़ती महंगाई और होम लोन पर बढ़ाई जा रही EMI के चलते परेशान हो रहे हैं. वहीं दूसरी और अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सस्ते होम लोन का लाभ दे रही है. सस्ता कर्ज लेकर लोग आसानी से अपना आशियाना तैयार कर सकते हैं. सरकार की ये योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है.
सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दरों को कम कर दिया है. शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दरों को घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है.
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बता दें कि सरकार की ओर से हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दरें 10 साल के रिटर्न पर तय की जाती है. 2021-22 में यह ब्याज दर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7.9 फीसदी थी. यह अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू की गई थी. लेकिन अब यह घटकर 7.1 पर आ गई है. जिसके चलते कर्मचारी हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर अपना घर बना सकते हैं.
सातवें वेतन आयोग और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के नियमों के अनुसार कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर यह ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए कर्ज ले सकता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के नियमों के अनुसार कर्ज के मूलधन को 180 ईएमआई की सहायता से 15 वर्ष में उतारना पड़ता है. वहीं कर्ज पर लगा ब्याज 60 EMI की सहायता से 5 वर्षों में चुकाया जाता है. कोई भी परमानेंट के अस्थाई कर्मचारी जिसकी 5 वर्षों तक लगातार सेवा बाकी है. वह हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस को घर बनाने के लिए ले सकता है अगर वह चाहे तो बैंक से लिए गए लोन को उतारने के लिए भी ये एडवांस ले सकता है.
