आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंटकर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया कि मध्यप्रदेश को 1055 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाकर एसेट को ठीक से मैनेज किया। जिसके कारण हमें इंसेंटिव मिला। हमने पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट के लिए एक एसपीवी बनाई है। जब सरकारी विभाग अलग से कंपनी बनाकर एसेट मैनेज करने का काम करता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मुख्यमंत्री ने निर्मला से आग्रह किया कि हम अलग से कंपनी बनाकर अपनी पॉलिसी के तहत ही काम कर रहे हैं, उसमें कैपिटल गेन टैक्स ना लगे।
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