नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन समितियों का गठन किया है। सरकार द्वारा गठित की गई इन समितियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में निपटान करें। गठित शिकायत अपीलीय समितियां (Grievance Appellate Committees) 1 मार्च से अपना काम शुरू कर देंगी।
केंद्र सरकार ने ये समितियां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए तैयार की है। सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है। जानकारी के लिए आपको बता दे की सरकार द्वारा गठित की गई इन समितियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में निपटान करें।
Also Read – ग्वालियर के व्यापार मेले में आग लगने से मचा हड़कंप, कई दुकानों का सामान जलकर राख
सोशल मीडिया और अन्य मंचों से जुड़े शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट इंटरनेट प्रयोक्त इस समिति में अपील कर सकेंगे। सरकार ने अक्टूबर में किए गए IT नियम 2021 में संशोधन के तहत समितियां बनाई थीं। शुक्रवार को तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के CEO करेंगे। रिटायर्ड IPS आशुतोष शुक्ला और पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व CGM सुनील सोनी को कमिटी के फुल टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना-प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेट्री इंचार्ज) विक्रम सहाय करेंगे और तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी।
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये समितियां देश में इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से गठित की गई हैं। तीनों कमेटी के अध्यक्ष पद पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, वे पहले से सरकारी पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं।
