लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट (UP budget) पेश किया। ये योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट है। योगी सरकार ने 2023-24 के लिए कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 32721.96 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
जैसे ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, पूरे सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। सुरेश खन्ना ने कहा ‘वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि विधानसभा में आज पेश किया जाने वाला बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा।
सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही बताया कि इस साल का यूपी का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपये का है। बता दे कि, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इसे राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए।
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बजट में वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
- 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी।
- 2023-24 में बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- यूपी के छात्र-छात्राओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपये का ऐलान।
- कपड़ा उद्योग में 31 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य।
- पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित।
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित।
- नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए PAC की 3 महिला बटैलियन का गठन किया जा रहा।
- वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।
- कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्टर्स एण्ड पीएचसी टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स” हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023 – 2024 में लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- एस डी आर एफ के सुदृढ़ीकरण हेतु नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- आवारा पशुओंं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
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