MP Government: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चुनावी वर्ष में एक के बाद एक घोषणा की जा रही है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की अध्यता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में एक फैसला विवाहित बेटियों को लेकर कीया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को बेटे की तरह अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का समान अधिकार मिले इसके लिए मंगलवार को नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया।
शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय कर्मचारी, अधिकारी की मौत होने पर बेटों की ही तर्ज पर विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी। विश्वास सारंग ने कहा कि यह फैसला दूरगामी होगा और महिला सशक्तिकरण की नीति को भी स्थापित करने का काम करेगा।
इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी को नौकरी देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने मंगलवार को अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इसे आधिकारिक नीति बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में माफिया, दबंगों से छुड़ाई गई शासकीय जमीन पर क्रॉस सब्सिडी पॉलिसी के तहत मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे।
कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में हुए कई और निर्णय
कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने कई अहम फैसले लिए। शिवराज सरकार द्वारा दुधारू गाय दिए जाने को लेकर भी फैसला किया गया है। सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दुधारू पशु देगी। दुधारू पशुओं के दूध, गोबर और गौमूत्र को बेचने के लिए सरकार द्वारा मार्केट लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए केवल 10 फीसदी राशि देनी होगी। साथ ही 90 फीसदी राशि अनुदान के रूप में सरकार उपलब्ध कराएगी।
राज्य में अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में जिनके पास घर नहीं है वे लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकेंगे। साथ ही उन्हें क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मकान बनाने के लिए जमीन दी जाएगी।
