भोपाल: सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। यानी कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता नहीं होगी। शिवराज ने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे।
वीडियो मैसेज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में मतभेद के बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनावों में जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत ही चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र वालों को ही सिर्फ मौका देने को चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साधने की कोशिश कर रही है।
शिवराज सरकार की ओर से आने वाले नए कानून के तहत 15 अगस्त 2020 तक 89 अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया कर्ज नहीं चुकाना होगा। अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना सकेंगे। इतना ही नहीं कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं तो उन्हें भी वापस लौटाना होगा।