इंदौर: जिले में शिक्षा एवं पुलिस में लंबित पेंशन तथा अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये शिविर लगाये जायेंगे। इसके लिये कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के दिशा-निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में लंबित सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। निराकरण सकारात्मक हो।
श्री मनीष सिंह ने आज कहा यहां कलेक्टर कार्यालय में संपन्न बैठक में समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री मंयक अग्रवाल, श्री पवन जैन, श्री अभय बेड़ेकर, श्रीमती कीर्ति खुरासिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाये। जो प्रकरण निराकृत नहीं किये जा सकते हैं, उन्हें उचित कारण बताते हुये अस्वीकृत करे जाये। सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि 500 दिन से अधिक का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहें। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत ऐसे स्वयं सहायता समूह जो पशु पालन से जुड़े हैं, उन्हें आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बनाने के लिये विशेष प्रयास किये जाये। जिले में सभी ग्राम पंचायतों में राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पशु सखी की नियुक्ति की जाये। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाये। इनके माध्यम से पशु पालकों को समूह से जोड़ा जाये। उन्हें आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बनाने के लिये पशु पालन की उन्नत प्रथाओं एवं सेवाओं की जानकारी देने के कार्य किये जाये। इन्हें उद्यानिकी तथा अन्य गतिविधियों से भी जोड़ा जाये। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे कोरोना के मद्देनजर विशेष सतर्कता रखे। कार्यालयों में भी विशेष सावधानी रखी जाये। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये।
