मध्य प्रदेश में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मनोज्ञ की जा सकती है। सरकार एक नए बाईपास की निर्माण की लागत को 3000 करोड़ रुपए से तैयार कर रही है। इसके लिए आज प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
कायाकल्प योजना में धन आवंटित होगा
साथ ही सड़कों के काम की गति को बढ़ाने के लिए एक कायाकल्प योजना में वित्त आवंटित किया जाएगा। यातायात के दबाव की देखभाल के दृष्टिगत, प्रदेश के 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद के अंतर्गत 23559 किलोमीटर पक्की सड़कों के कामकाज के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
इसके साथ ही कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की तैयारी की जा रही है, इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
निर्णयों पर मुहर लगेगी
आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उमा भारती की निजी संगठन में लवीना फूलबनी की संविदायुक्ति की जा सकती है। इसके साथ ही रीवा तहसील को अनुभाग का दर्जा दिया जा सकता है। कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। कपास पर मंडी शुल्क को कम करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही खेलो एमपी यूथ गेम और अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। भाजपा मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
जलप्रपात परियोजनाओं को मंजूरी
साथ ही आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में छतरपुर और रतलाम के समूह जलप्रपात परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्णय लिया जा सकता है। यह परियोजनाएं 967.52 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएंगी। छतरपुर के लवकुश नगर में 560 करोड़ और रतलाम के मझौडिया में 407 करोड़ रुपए में जलप्रदाय परियोजनाएं सम्पन्न की जाएंगी।
जल जीवन मिशन के तहत सभी निर्माण कार्य
जल जीवन मिशन के तहत, विभिन्न कार्यों में शामिल होने वाले जल प्रदूषण योजना के अंतर्गत इंटरपोल, जल शोधन संयंत्र, वॉटर पंपिंग मेन, ग्रेविटी मेन, क्लियर वॉटर टैंक आदि की निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही जल वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क की बेचकर घरेलू नल संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। गांव में जलप्रदाय और बिल की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी। जल जीवन मिशन के सभी निर्माण कार्यों को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।