DA Hike: डीए का मुद्दा बंगाल में सबसे चर्चित विषयों में से एक है। जिसे लेकर राज्य में लंबे समय से उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य सरकार के कर्मचारी। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय दर पर महंगे भत्ते के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट से भी हरी झंडी नहीं मिली। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस बीच चुनाव से पहले एक अच्छी खबर आई है।
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले फरवरी में बजट पेश करते हुए यह बात कही थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को जानकारी दी गई है कि इस बार भी महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ रहा है। पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 फीसदी डीए मिलता था। फिलहाल इसे बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। हालाँकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में बहुत बड़ा अंतर है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से सातवें वेतन आयोग के तहत 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
इस बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA फिर बढ़ गया है। लेकिन डीए दोबारा नहीं बढ़ रहा है। डीए मई 2024 से लागू होगा, जैसा कि पहले राज्य बजट में घोषणा की गई थी। यानी कि डीए नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो गया है। इस मई से राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत (10+4)=14 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
हालांकि, राज्य और केंद्र के डीए के बीच अभी भी 36 फीसदी का अंतर है। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारी गुस्से से आग बबूला हैं। पांचवें वेतन आयोग के तहत डीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई के पिछले दिन भी समय की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। डीए मामला 15 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब देखना यह है कि उस दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों की किस्मत खुलती है या नही।