देश की राजधानी दिल्ली परिवहन निगम द्वारा एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीदी में अनियमितता बरतने को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामलें की जांच को लेकर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने को आदेश दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है।
उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली सूचना के मुताबिक, डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत, सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है।
ये दावा किया- सीएम केजरीवाल ने
बीते महीने सीबीआई ने दिल्ली सरकार द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि, उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी ओर, बीजेपी ने कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी गौर किया जा रहा है।
Also Read : BJP : केंद्र सरकार का अहम फैसला, बिहार भाजपा अध्यक्ष सहित 10 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा ली वापस
दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो-फ्लोर बसें खरीदीं जिनमें कथित भ्रष्टाचार हुआ। 16 अगस्त, 2021 को सीबीआई को बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया था।
तीन सदस्यीय पैनल के गठन
दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।
जनवरी 2022 में, सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की जो अभी भी जारी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक सीबीआई ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है।
