नई दिल्ली। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय निवेशकों की संरक्षण के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि SEBI इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर जस्टिस एएम सप्रे केल अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेणी, सोमेशेखर सुंदरेशन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
शीर्ष अदालत ने शेयर बाजार के लिए मौजूदा नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विषय विशेषज्ञों की ये समिति गठित की। जानकारी के लिए आपको बता दे कि, हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप (Adani Group) को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है, इतना ही नहीं अडानी का साम्राज्य भी निचले स्तर पर पहुंच गया है।
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