आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार हम आज अपनी इस खबर में क्या लेकर आए हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आज कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों-ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर पेश हुए है। झारखंड की तरह राज्य के कर्मचारियों की भी अप्रैल माह की पगार समय से पूर्व की वितरित कर दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक, आज 18 अप्रैल से कर्मचारियों के अकाउंट में अप्रैल माह की तनख्वाह स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाएगा।
असल में, अभी हाल ही में ईद को मद्देनजर रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों की पगार मई की जगह अप्रैल में ही जारी करने का निर्णय किया था। इस विषय में वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह ने राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा और परिषद के सचिव, पटना हाइकोर्ट के महानिबंधक, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी को 17 अप्रैल को निर्देश जारी कर दिए है। 1 से 2 दिनों के भीतर बिहार सरकार के सभी और राजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मचारियों की सैलरी का पेमेंट कर दिया जाएगा।
आज से किया जाएगा वेतन का भुगतान
इसी के साथ ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, को रिलेटेड मंथ के आखिरी कार्य दिवस पर पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन, सरकार ने ईद को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल की पगार का पेमेंट 18 अप्रैल से करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से ढकी हुई है। इसके पश्चात बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अप्रैल महीने की तनख्वाह का पेमेंट आज से करने का निर्णय लिया गया है।
DA सैलरी में बढ़ोतरी की भी हो चुकी है घोषणा
आपको बता दें कि बिहार की नीतिश कुमार सरकार टाइम टाइम पर कर्मचारियों के लिए अनेकों घोषणाएं करती रहती है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी और टीचर्स की पगार में भी इन्क्रीमेंट का ऐलान किया गया था। वही नीतीश सरकार सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के बीच उन्हें नौकरी खत्म करने की छूट भी देती है। यह प्रबंध पहली बार वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। फिर इसे परमानेंट कर दिया गया। इस वर्ष भी यह प्रबंध लागू है और वक्त से पूर्व ही पेमेंट का भी आदेश जारी कर दिया गया है।
