8th Pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो 8वें वेतन आयोग के बारे में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक प्रस्ताव मिल गया है। जल्द ही..केंद्र इसकी जांच कर सकता है।
IRTSA (इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन) ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में केंद्रीय कर्मचारी, लोक शिकायत और पेंशन विभाग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में IRTSA ने मौजूदा सिस्टम की खामियों को भी उठाया है। इसमें भविष्य की त्रुटि रहित प्रणाली बनाने का सुझाव दिया गया है।
8वां वेतन आयोग क्यों स्थापित किया गया है?
आम तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 10 साल की अवधि के लिए किया जाता है। मौजूदा स्थितियों का अध्ययन करें, उनकी समीक्षा करें और वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करें। तीसरे, चौथे और पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य मामलों की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाई जाए।
IRTSA ने अपने पत्र में वेतन के अलावा कई बातों का जिक्र किया है, कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी मौजूदा समस्याओं और त्रुटियों को दूर किया जाए। इसमें वेतन, भत्ते, काम करने की स्थिति, पदोन्नति और पद वर्गीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 8वें वेतन आयोग को पर्याप्त समय देने की भी अपील की गई है।
HRA के बारे में क्या?
मालूम हो कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है। यह 1 जनवरी, 2024 से लागू हुआ। हालाँकि उस संबंध में कोई समस्या नहीं है, लेकिन HRA को लेकर कुछ अनिश्चितता और भ्रम है जिसे तदनुसार बढ़ाया जाना है। आमतौर पर डीए बढ़ने के साथ-साथ मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाता है। हालांकि, सरकार ने 7वें वेतन आयोग HRA संशोधन को लेकर कोई विशेष आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की है। पूर्ण विवरणों के लिए यहां क्लिक करें।