इंदौर : जिले में विभिन्न शासकीय रोजगारमूलक योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति आगामी दो माह में सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी बैंक अधिकारियों और शासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जून से लेकर जुलाई महीने तक लक्ष्यों के अनुरूप प्रकरण स्वीकृत कर युवाओं को ऋण वितरण की कार्रवाई पूरी कर लेवे। इंदौर जिले में युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें शासकीय मदद देने और इस संबंध में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जानकारी देने के लिए शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैंकर्स और शासकीय विभागों के अधिकारियों की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दी गई । इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने रोजगारमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विभाग और बैंकवार समीक्षा की । बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा,अपर आयुक्त नगर निगम अभय राजनगांवकर, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सुनील ढाका सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में विभिन्न शासकीय रोजगारमूलक योजनाओं और लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी रोजगारमूलक योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार बैंकों में जून माह के अंत तक प्रकरण प्रेषित कर दिए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जुलाई माह में सभी प्रकरण स्वीकृत होकर उनमें ऋण वितरण शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय रोजगारमूलक योजनाओं में मुद्रा योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाये। जिले में सभी रोजगारमूलक शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण कर लक्ष्यों की पूर्ति हर हाल में अगस्त माह तक हो जाए। बताया गया कि आगामी 24 जून को पुनः बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सप्ताह में की गई कार्रवाई की प्रगति की संपूर्ण जानकारी लेकर इस बैठक में आएं।
बैठक में लाडली बहना योजना की समीक्षा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि ऐसी महिला जिन्होंने लाडली बहना योजना में आवेदन किया है और किसी कारण से उनके खाते में राशि नहीं आयी है, ऐसी महिलाओं की समस्याओं को बैंकों में प्राथमिकता से धैर्यपूर्वक सुना जाए। उनकी समस्याओं का हाथों-हाथ निराकरण सुनिश्चित हो। ऐसी महिलाओं को बैंकों में चक्कर नहीं लगाना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केवाईसी तथा अन्य औपचारिकताओं के पूर्ति नहीं होने के कारण लाडली बहना योजना के तहत कुछ महिलाओं के खाते में राशि नहीं आयी है, इसके मद्देनजर केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे कि उन्हें राशि का वितरण किया जा सके।
बैठक में निर्देश दिए गए कि युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। इस योजना की जानकारी देने के लिए शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाए। इस योजना के तहत छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षण,प्रशासनिक सहायता,आदि सुविधाएं भी नि:शुल्क दी जाती है।
