शिवराज सरकार के समय का ई टेंडर घोटाला आखिर है क्या | E-Tender Scam Of Shivraj Government

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Shivraj singh chauhan

अर्जुन राठौर

मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 3000 करोड़ रुपए के ई टेंडर घोटाले को लेकर जो एफ आई आर दर्ज की गई है उसमें यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह ई टेंडर घोटाला है क्या और एकाएक इसकी फाइल कैसे खुल गई.

बताया जाता है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सरकार की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में टेंपरिंग को लेकर अप्रैल 2018 में मुख्य सचिव को एक प्रतिवेदन भेजा था इसमें जल विकास निगम के 3 पदों सहित लोक निर्माण के दो जल संसाधन के दो और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट का एक और सड़क विकास निगम का एक टेंडर शामिल था बताया जाता है कि इन में छेड़छाड़ कर आठ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया था.

तभी से मुख्य सचिव ने आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को ज्ञापन सौंपा था और इसकी जांच चल रही थी अब सवाल इस बात का है कि ई टेंडर घोटाले में था क्या, सरकारी टेंडरों के लिए ऑनलाइन एक प्रक्रिया बनाई गई थी इसमें जिस विभाग के टेंडर होते थे वहां टेंडर खोलने वाले अधिकारियों से जुड़े कर्मचारी का डिजिटल सिगनेचर होता था उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसे बदलना तो दूर टेंडर को खोल कर देख भी नहीं सकता था मगर टेंडर प्रक्रिया से जुड़े लोगों की मिलीभगत से कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई.

अप्रैल 2018 में जिन नौ टेंडर में छेड़छाड़ हुई उन्हें निरस्त कर पूरी प्रक्रिया दोबारा की गई थी.

10 कंपनियों के खिलाफ दर्ज किया गया है उनमें भोपाल की कंपनी राम कुमार नरवा नी ऑस्मो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड वडोदरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी सोरठिया वेलजी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद की मेसर्स जीवीपीआर लिमिटेड और लिमिटेड शामिल है अभी तक इस में सरकारी अधिकारियों का नाम शामिल नहीं किया गया है उनके नाम से अज्ञात एफ आई आर की गई है जिसका खुलासा बाद में होगा इनमें जल निगम पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट सड़क विकास निगम और जल संसाधन विभाग के टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है

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