दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव से दिल्ली भर में सीवर ओवरफ्लो के मुद्दों का समाधान करने को कहा है, उन्हें स्थिति की निगरानी करने और समाधान करने और संकट के लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
बता दें दिल्ली के कई हिस्सों में सीवर का पानी पीने के पानी को दूषित कर रहा है। यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन सकता है। आतिशी लिखती हैं, मैंने संबंधित स्थानीय प्रतिनिधियों और डीजेबी अधिकारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड की कई समीक्षा बैठकें की हैं । आतिशी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड, स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों और डीजेबी अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों के दौरान विशिष्ट शिकायतें, उनके स्थान सहित, संबंधित अधिकारियों को भेज दी गईं।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह गतिरोध विभिन्न विभागों के बीच खराब समन्वय के कारण पैदा हुआ है, जिसमें शहरी विकास विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और वित्त विभाग मुद्दे को सुलझाने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। इसका परिणाम दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
मुख्य सचिव नौकरशाही के मुखिया है
“मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है। मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि मुद्दों को सुलझाया जाये, ताकि सरकारी अधिकारियों की ढिलाई का खामियाजा जनता को न भुगतना पड़े. मैंने कई बार मौखिक और लिखित रूप से आपको इस मुद्दे को असहनीय होने से पहले हल करने के निर्देश दिए हैं, हालांकि, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह स्वीकार्य नहीं है, पत्र में लिखा है।
एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, शहर में जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) अपनी स्थापित क्षमता से लगभग 40 से 47 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पीने योग्य पानी की आपूर्ति करते हैं, जो अनजाने में, निवासियों को आपूर्ति किए जाने वाले पीने योग्य पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा 29 जुलाई को सौंपी गई एक सरकारी रिपोर्ट के एक हिस्से में दिल्ली सरकार ने जल उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
