तीन तलाक फैसला आने पर बरसे ओवैसी

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Triple Talaq Ordinance Unconstitutional, Says Asaduddin Owaisi; Demands Law For 24 Lakh Married ‘Deserted’ Women

केंद्रीय केबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले दिए है। इसमें सबसे बड़ा तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। तीन तलाक़ को लेकर आल इंडिया मुस्लिम ए इतेहदुल मुसलिमीन (AIMIM ) के अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। यह अध्यादेश संविधान के बराबरी के अधिकार का उल्लघंन करता है। जैसा कि इसे फिलहाल केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला संस्‍थाओं को इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए।”

असद्दुदीन ने ट्रिपल तलाक मामले पर बताया कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है। यही नहीं संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है क्योंकि इसे केवल मुस्लिमों लिए बनाया जा रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला संगठनों को सर्वोच्च न्यायालय में इस अध्यादेश के खिलाफ चुनौती देनी चाहिए।

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ट्रिपल तलाक अध्यादेश के बारे में बताते हुए ओवैसी ने सीधा पीएम नरेन्द्र मोदी से कहा, कि कानून उन शादी शुदा महिलाओं के लिए भी लाया जाए जिनके पति चुनाव शपथ पत्र में यह कहते हैं कि वह शादी शुदा हैं लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती हैं। देश में ऐसी महिलाओं की संख्या 24 लाख है।

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