नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज लोकसभा में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020 को पारित कर दिया गया है. इस संबंध में लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक सहकारी बैंकों को नियंत्रित नहीं करता है. साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, देश में इस समय कुछ बैंकों की स्थिति बेहतर नहीं है.
लोकसभा में आगे वित्त मंत्री ने कहा कि, यह संशोधन सहकारी बैंकों को टेक ओवर नहीं करेगा. बता दें कि ऐसा पहली बहार नहीं हो रहा है जब आरबीआई को कुछ शक्तियां देने के लिए विनियमन किया जा रहा है.
देश में इतने बैंकों की स्थिति बेहतर नहीं…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की माने तो उन्होंने 277 सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं मानी है. साथ ही देश में 152 कोऑपरेटिव बैंक मिनिमम रेग्युलेटरी कैपिटल को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है. तो वहीं 328 बैंकों का एनपी अनुपात 15 फीसदी से ज्यादा बताया गया है. इन बैंकों में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है.
सोमवार को वापस लिया गया था विधेयक
सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही वापस ले लिया गया था. वित्त मंत्री ने इस पर कहा था कि आरबीआई को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन का अवसर प्रदान करने हेतु कुछ नई चीजों को जोड़ने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है, यह आवश्यक है.