गुवाहाटी : असम सरकार ने बीते दिनों अपने यहां के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया गया था. इसे लेकर अब आधिकारिक कदम उठाए जा रहे हैं. असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद करने वाले विधेयक को अब पेश कर दिया है. बता दें कि सभी सरकारी मदरसों को स्कूलों में परिवर्तित करने के संबंध में आज असम सरकार ने एक विधेयक विधानसभा में पेश किया है.
जानकारी है कि, 1 अप्रैल 2021 से असम में सभी सरकारी मदरसे बंद हो जाएंगे. फिलहाल इस संबंध में विधेयक पास हुआ है. असम में विपक्ष हालांकि इसके विरोध में है. लेकिन सोमवार को विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन असम निरसन विधेयक, 2020 पेश कर दिया.
बता दें कि, विधेयक में दो मौजूदा कानूनों असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) कानून, 1995 और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवा का प्रांतीयकरण और मदरसा शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन) कानून, 2018 को निरस्त करने के लिए कहा गया है. असम सरकार के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया है कि, ”विधेयक निजी मदरसे पर नियंत्रण और उनको बंद करने के लिए नहीं है. विधेयक के ‘लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान में ‘निजी शब्द गलती से शामिल हो गया.” शिक्षा मंत्री पहले यह जानकारी दे चुके है कि, प्रदेश में सरकार द्वारा 610 मदरसे चलाए जा रहे हैं.