वोटर्स को लुभाने के लिए CM शिवराज ने सागर में खेला दाव, क्या मंदिर की सीढ़ी बचा लेगी भाजपा की नाव ?

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मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव का महोल भुनाने में लगी है. सागर में संत रविदास (Sant Ravidas) जी की जयंती पर आयोजित महाकुंभ में सीएम ने दलित वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए. राज्यस्तरीय रविदास महाकुंभ में अनेक मंत्री, सांसद, विधायक और नेता शामिल हुए. इसके साथ ही कांग्रेस पर अनुसूचित जाति वर्ग की उपेक्षा के आरोप भी लगाए. मंच पर संत रविदास जी के 200 से अधिक अनुयायी संतो को सम्मानित किया गया.

100 करोड़ से बनेगा मंदिर Sant Ravidas का

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर के बड़तूमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास (Sant Ravidas) का भव्य मंदिर बनने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास के बताए मार्ग पर चलना ही मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है. मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश की धरती पर सागर जिले में संत रविदास जी का जो भव्य मंदिर बनेगा, उसमें उनकी शिक्षा और प्रेरक संदेश भी मंदिर की दीवारों में उकेंरे जाएंगे. मंदिर निर्माण की प्रकिया आज से ही शुरू करने की उन्होंने घोषणा की.

शिवराज सिंह ने कहा कि संत रविदास अदभुत और सबके संत थे. संत रविदास सामाजिक समरसता और सद्भावना के भी संत थे. उनकी दृष्टि में ऐसा राज्य होना चाहिए जहां कोई भूखा न रहे, सभी को अन्न मिले। कोई छोटा बड़ा न हो, जात पांत न हो, सभी समान हो. स़्त्री, पुरूष में भेदभाव न हो. उनकी इसी सोच, चितंन और प्रेरणा के अनुरूप केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार कार्य कर रही है.

सीएम ने दलित वर्ग के लिए की अनेक घोषणाएं

सीएम ने चुनावी एजेंडा के तहत दलित समाज को आकर्षित करने अनेक योजनाओ का ऐलान किया. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने की घोषणा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे यदि विदेश में पढ़ते है तो सरकार उसकी भी अनुमति देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा ट्रेन द्वारा कराए जायेगी. अनुसूचित जाति जनजाति के जो युवा औद्यौगिक क्षेत्र में है और अपना उद्योग स्थापित करना चाहते है, तो उनके लिए 20 प्रतिशत भूमि सरकार आरक्षित करेगी.

उद्यमियों को मिलेगी रियायत

अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के संगठन डीआईसीसी को एमएसएमई के क्लस्टर नीति के तहत एक क्लस्टर दिया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पेट्रोल पंप आंवटित होने पर छूट देकर भू-खण्ड आंवटित करेगी. इसी वर्ग के उद्यमी युवाओं के लिए उद्योग विभाग में एक नोडल अधिकारी सरकार नियुक्त करेगी. भंडार क्रय नियमों में परिवर्तन करके अनुसूचित जाति वर्ग के उद्योगपतियों को सर्विस और ट्रेंडिंग सेंटर में भी छूट देंगे.

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