भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को देश में तीन नए आपराधिक कानून बनाए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के बदलने का स्पष्ट संकेत है। सीजेआई के अनुसार, नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है।“मुझे लगता है कि संसद द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों का अधिनियमन एक स्पष्ट संकेतक है कि भारत बदल रहा है।
दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, और हमें अपने समाज के भविष्य के लिए वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की आवश्यकता है..ये कानून हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हैं क्योंकि कोई भी कानून हमारे दैनिक आचरण को प्रभावित नहीं करता है। हमारा समाज आपराधिक कानून को पसंद करता है,
चंद्रचूड़ के मुताबिक, नए कानून तभी सफल होंगे जब इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग इन्हें अपनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं। सीजेआई ने कहा कि जबकि नए आपराधिक कानून ऐसे प्रावधान बनाते हैं जो हमारे समय के अनुरूप हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को देश के लिए नए कानूनों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया जाए।
तीन नए आपराधिक कानून
तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) – जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगा। संसद ने पिछले साल 21 दिसंबर को कानूनों को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी।
