इंदौर: अपर कलेक्टर संतोष वर्मा के केस की फाइल को तीन अलग-अलग मजिस्ट्रेट के वह भेजी गई थी. वहीं कोरोना की वजह से जब सिर्फ तत्काल वाले मामले सुने जा रहे थे, तब भी इस फाइल को वर्मा के आवेदन पर ट्रांसफर किया गया.
फर्जी आदेश के मामले में पुलिस ने कुछ कानून से जुड़े शख्स को भी खोज निकाला है. खास बात ये है कि हर्षिता के केस का मामला पहले मजिस्ट्रेट अनुप्रिया पाराशर की कोर्ट में था. सीजेएम ने वहां से मजिस्ट्रेट अरविंद गुर्जर की कोर्ट में भेजा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को मामला स्पेशल जज सीबीआई विजेंद्रसिंह रावत की कोर्ट में भेजा गया.
वहीं अपर कलेक्टर की अपील पर यह मामला मजिस्ट्रेट रावत की कोर्ट में भेजा गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदेश पत्रिका में इसका जिक्र किया गया है. एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में मामला ट्रांसफर किया जाता है तो अभियोजन के साथ-साथ जिस कोर्ट से मामला ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके मजिस्ट्रेट को भी सुना जाता है.
दूसरी ओर इस बात की भी जांच हो रही है कि लॉकडाउन में अपर कलेक्टर वर्मा, कोर्ट में आवेदन देने कैसे आए थे. क्या उन्होंने विभाग से अनुमति ली थी? प्रोसिडिंग में उनके आवेदन का जिक्र है, लेकिन आवेदन नहीं मिल रहा है.
