सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग पर इस बजट में ऐलान होने की आशा है. 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड पर कमीशन का आयोजन करने की घोषणा कर सकती है. चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में.
बस कुछ ही दिन शेष हैं अब नया बजट प्रस्तुत होने वाला है. ऐसे में हर श्रेणी को इससे काफी आशाएं बनी हुई है.
वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में कुछ विशेष होने वाला है. जी हां, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी डिमांड को इस बजट में सम्मिलित किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी की पगार में होगा तगड़ा इजाफा।
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आखिरकार वह वक्त आ ही गया है जब 8th pay commission का आयोजन किया जाए क्योंकि परंपरा के अनुसार हर 10 वर्ष में commission का आयोजन होता है. यदि 2023 में इस commission का आयोजन होगा तो 2026 में उसे लागू किया जा सकेगा. तो चलिए जानते हैं कैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा हो सकता है.
आ सकता है 8th pay commission
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से बेहद आशाएं है कि सरकार 8th pay commission का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी। सरकार commission की सिफारिश को लागू करती है तो नीचे के स्तर से लेकर टॉप स्तर के सभी अधिकारियों के वेतन में तगड़ा इजाफा होगा.
10 साल में बनता है वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस वर्ष में pay commission लेकर आती है. अब तक 5वें, छठे और 7th pay commission को लागू करने के लिए यही पैटर्न लागू किया गया है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी पहले से ही यह अटकलें लगा कर बैठे हैं कि वर्ष 2023 में 8th pay commission की स्थापना होगी और इसकी वर्ष 2026 में इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है.
बजट में लोकलुभावन घोषणाएं होंगी
मोदी सरकार 2.0 का ये लास्ट आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है. ऐसे में हर श्रेणी इस बजट को बहुत ही अपेक्षा से देख रहा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये बजट बहुत स्पेशल होने वाला है. वर्ष 2024 के मार्च-अप्रैल में लोकसभा इलेक्शन भी है. ऐसे में ये बजट लोकलुभावन होने की अपेक्षा है. सरकार हर तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करेगी. केंद्रीय कर्मचारी कई वक्त से मांग रख रहे हैं. ऐसे में सरकार इस पुरानी मांग पर सम्मति प्रकट कर सकती है.
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