लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया झटका, नहीं मिलेगा ये फायदा

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नई दिल्ली। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लड़ाई लड़ रहे देश के लाखों कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा में बहस के दौरान जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह के पुरानी पेंशन स्कीम के सवाल पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेंशन का बिल ज्यादा हो जाता है, जिसे सरकार आसानी से बहाल नहीं कर सकती।

इससे देश के विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम एक सुविचार कदम है, जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देश की सहायता कर रहा है। मोदी सरकार के इस फैसले देशभर के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के बाद अब मोदी सरकार के सुर बदलने लगे हैं।

कर्मचारियों ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे थे, वो लोग अब लोकसभा में बैठकर इसको लेकर स्पष्टीकरण देते नजर आ रहे हैं कि अब पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ जो है वह देश को नहीं मिल सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि सांसद व मंत्रियों को लगातार पेंशन मिलती आ रही है। साथ ही साल के बाद उनकी पेंशन में वृद्धि की जाती है, तब सरकार के पास पैसा कहा से आता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी, 2004 के बाद जितनी भी नियुक्तियां सरकारी कर्मचारियों की पूरे देश में हुई हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है और अब सिर्फ मंत्रियों व विधायकों को ही पेंशन सरकारें दे रही हैं बाकी सभी को न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है।

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