अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर, जो 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए जाने जाते हैं, ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से दुर्भावनापूर्ण कॉल और मौत की धमकियां मिल रही हैं। जज ने शिकायत दर्ज कर अधिकारियों से धमकियों की जांच करने का आग्रह किया है।
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान घुले को संबोधित एक पत्र में, दिवाकर ने कहा कि यह चिंताजनक है। ज्ञानवापी फैसले के बाद रवि कुमार दिवाकर द्वारा इसी तरह की धमकी की चिंताओं के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश और उनके परिवार के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दे दी। हालाँकि, इस सुरक्षा विवरण को बाद में X-श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके परिवार की सुरक्षा की निगरानी के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये हैं। हालांकि, एक सहयोगी ने टीओआई को बताया कि सुरक्षा कर्मियों के पास हथियारों की कमी का हवाला देते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है, जबकि आतंकवादी स्वचालित बंदूकों और आधुनिक हथियारों से लैस हैं।
पिछले साल, लखनऊ में रवि कुमार दिवाकर के आवास के आसपास से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद, शाहजहाँपुर के एसएसपी अशोक कुमार मीणा द्वारा न्यायमूर्ति दिवाकर के भाई, दिनेश कुमार दिवाकर, जो एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी हैं, के आवास पर एक गनर तैनात किया गया था। हालांकि, बाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कवर हटा लिया गया था।
