नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए लोकसभा में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधित बिल) 2021 पेश किया है जिसके बाद से दिल्ली में हंगमा मचा हुआ है साथ ही इस बिल का विरोध दिल्ली में केजरीवाल सरकार यानि की AAP ने भी इसका विरोध दर्ज कराया है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार का विरोध जारी है।
बता दें कि दिल्ली क केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तक़रार और विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसी क्रम में आज AAP पार्टी के प्रमुख दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल सरकार का केंद्र पर आरोप है कि-“केंद्र ने उनकी ‘हर घर राशन डिलीवरी’ की योजना पर रोक लगा दी है।” और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है जोकि 25 मार्च से दिल्ली में केजरीवाल सरकार लांच करने वाली थी लेकिन अब उनका आरोप है कि इस योजना को केंद्र सरकार रोकना चाहती है।
केजरीवाल सरकार अभी वैसे ही दिल्ली संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रही है, और इस बीच इस नए मुद्दे को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई है, मिली जानकरी के अनुसार केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक चिठ्ठी लिखी है जिसमे उन्होंने अपील की है कि CM घर घर राशन योजना को शुरू ना करें।”
Centre stops Doorstep Delivery of Ration Scheme!
Kejriwal Govt's Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana was scheduled to be launched on 25th March '21.
Why is Modi Govt against ending Ration Mafia?
— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021
बता दें कि दिल्ली सरकार की घर घट राशन योजना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, और इसका एलान केजरीवाल सरकार ने साल के शुरुआत जनवरी में किया था, केंद्र सरकार के इस योजना में अवरोध बनने को लेकर आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है?
