इंदौर 17 दिसम्बर, 2020
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे विशेष मुहिम चलाकर एक माह के भीतर अधिकांश राजस्व प्रकरण निराकृत करें। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने पिछले एक माह से विशेष मुहिम चलायी। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को इस काम के लिये प्रोटोकाल ड्यूटी से मुक्त रखा गया। इस अभियान की विशेष मुहिम 16 नवम्बर से आरंभ हुई, जो कि निरंतर जारी है। अभियान में विगत एक माह में 10 हजार 852 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इस कवायद से आम आदमी का फ़ायदा हुआ है। उन्हें राजस्व न्यायालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। अपर कलेक्टर पवन जैन का कहना है कि राजस्व प्रकरण राजस्व अधिकारी के आदेश के बाद समाप्त नहीं होते। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार अब इन आदेशों का अमल कराया जाता है और किसान या आम आवेदक को ऋण पुस्तिका भी प्रदान की जाती है। इसकी पावती राजस्व प्रकरण में लगाने के बाद ही अब राजस्व प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एसडीएम अंशुल खरे ने इस संबंध में बताया कि पहले राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश तो हो जाते थे परंतु उसकी अमल दरामद के लिए आवेदक चक्कर लगाते रहते थे अब ऐसा नहीं होता है।
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में सभी राजस्व अधिकारी समय पर अपने न्यायालय में रहे हैं और उसके चलते ही आम जनता के राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता पर हुआ है। उनको उनके नामांतरण बंटवारे उपरांत ऋण पुस्तिका, राजस्व आदेश की प्रति, बी-वन की प्रति, खसरा नकल और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रदान किये जाते है। साथ ही आवेदकों को भी बुलाया जा रहा है। भूस्वामी अथवा पक्षकार स्वयं राजस्व न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं और सरलता से उनके कार्य किए जा रहे हैं। विशेष अभियान कलेक्टर सिंह के स्वयं के मार्गदर्शन में और विशेष निर्देशों पर संचालित हो रहा है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इस विशेष अभियान के दौरान कई बार राजस्व न्यायालयों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पाई गई कमियों पर उन्होंने सुधार की नसीहत भी दी है और लापरवाही करने वालों को दंडित भी किया है। कलेक्टर ने इस दौरान कार्यालयों में मध्यस्थों की भूमिका भी समाप्त की है।
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार एक माह में अपर कलेक्टर पवन जैन की कोर्ट में 124, अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल की कोर्ट में 45, अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर की कोर्ट में 28, अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया की कोर्ट में 26 और अपर कलेक्टर हिमांशु चंद्र की कोर्ट में 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार एक माह में अपर कलेक्टर्स की कोर्ट में कुल 239 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
पिछले एक माह में उप खण्ड अधिकारी अंबेडकर नगर महू 288, उप खण्ड अधिकारी जूनी इंदौर 222, उप खण्ड अधिकारी सांवेर 221, उप खण्ड अधिकारी बिचौली हप्सी 145, उप खण्ड अधिकारी देपालपुर 128, उप खण्ड अधिकारी हातोद 101, उप खण्ड अधिकारी खुड़ैल 33, उप खण्ड अधिकारी कनाड़िया 23, उप खण्ड अधिकारी राऊ 22 और उप खण्ड अधिकारी मल्हारगंज 12 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार एक माह उप खण्ड अधिकारियों के मध्य कुल एक हजार 195 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
गत एक माह में नायब तहसीलदार बेटमा की कोर्ट में 972, नायब तहसीलदार मल्हारगंज की कोर्ट में 580, नायब तहसीलदार क्षिप्रा की कोर्ट में 521, नायब तहसीलदार महू की कोर्ट में 480, नायब तहसीलदार राऊ की कोर्ट में 360, नायब तहसीलदार हातोद की कोर्ट में 320, नायब तहसीलदार सांवेर की कोर्ट में 318, नायब तहसीलदार मानपुर की कोर्ट में 312, नायब तहसीलदार गौतमपुरा की कोर्ट में 164, नायब तहसीलदार खुड़ैल की कोर्ट में 158, नायब तहसीलदार जूनी इंदौर की कोर्ट में 158, नायब तहसीलदार बिचौली हप्सी की कोर्ट में 133, नायब तहसीलदार देपालपुर की कोर्ट में 129, नायब तहसीलदार महू की कोर्ट में 129 और नायब तहसीलदार कनाड़िया की कोर्ट में 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार एक माह में नायब तहसीलदारों की कोर्ट में कुल चार हजार 736 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
विगत एक माह में तहसीलदार महू की कोर्ट में 949, तहसीलदार सांवेर की कोर्ट में 780, तहसीलदार जूनी इंदौर की कोर्ट में 507, तहसीलदार हातोद की कोर्ट में 456, तहसीलदार कनाड़िया की कोर्ट में 424, तहसीलदार राऊ की कोर्ट में 422, तहसीलदार खुड़ैल की कोर्ट में 329, तहसीलदार बिचौली हप्सी की कोर्ट में 271, तहसीलदार मल्हारगंज की कोर्ट में 259 और तहसीलदार देपालपुर की कोर्ट में 97 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार एक माह में तहसीलदारों की कोर्ट में कुल चार हजार 494 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इसी तरह अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगंज की कोर्ट में 166, अपर तहसीलदार जूनी इंदौर की कोर्ट में 21 और अपर तहसीलदार कनाड़िया की कोर्ट में एक प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार एक माह में अतिरिक्त् एवं अपर तहसीदारों की कोर्ट में कुल 188 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार पिछले एक माह में जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल 10 हजार 852 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
