पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर उन्हें दिवाली पर एक बड़ा तोहफा दिया था। अब, एक और अहम खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने का फैसला करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% तक की वृद्धि हो सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी मिलती है, तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में एक अहम सुधार साबित हो सकती है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
शिव गोपाल मिश्रा, जो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव हैं, ने इस मामले में जानकारी दी है कि यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू करती है, तो न केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल, पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जो इस बढ़ोतरी के बाद 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को भी एक अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है।
बजट 2025-26 में हो सकता है ऐलान
7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2016 में हुआ था और यह आमतौर पर हर दस साल में अपडेट होता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2026 में होनी है, लेकिन इस बारे में अधिक स्पष्टता अब तक नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार बजट 2025-26 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक में इस पर फैसला दिसंबर 2024 तक लिया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग का इतिहास
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। इसके साथ ही, कर्मचारियों को कई अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिला था।
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उनकी सैलरी और पेंशन में होने वाली इस बड़ी वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया साल का शानदार तोहफा साबित हो सकता है।
