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न्याय योजना देश की गरीबी पर आखरी प्रहार: मिश्रा | The final plan on poverty in the country – Mishra

Posted on: 28 Mar 2019 15:52 by Surbhi Bhawsar
न्याय योजना देश की गरीबी पर आखरी प्रहार: मिश्रा | The final plan on poverty in the country – Mishra

इंदौर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो गरीबों के लिए छः हजार महीने देने की योजना घोषित की है। वह मील का पत्थर साबित होगी। लाखों रुपए का सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की ऐसी योजनाओं का विरोध करते हैं।

मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम योजना यानी कि मिनिमम इनकम गारंटी योजना की घोषणा के साथ ही एक इतिहास रच दिया है। इस योजना से भारत के 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रूपये प्रति वर्ष मिलेंगे यानी लगभग 25 करोड़ नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। जाहिर है कि आयोजना देश के गरीब पर अंतिम प्रहार साबित होगी। भारत को भरोसा है कि जिस तरह कांग्रेस की अगुवाई में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने सन 2008- 09 में किसानों की 72 हजार करोड रुपए की कर्ज माफी की और अभी जिस तरह मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की गई है उसी तरह देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही राहुल गांधी द्वारा किया गया गरीब हितैषी वादा पूरा किया जाएगा।

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यह बात सही है कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता, खासकर गरीबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ना तो दो करोड़ रोजगार का वादा पूरा हुआ, ना किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए। ऊपर से नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था और गरीबों की कमर तोड़ दी। हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने हालातों के मद्देनजर फैसला लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। यह न्यूनतम योजना हर गरीब को दी जा रही है, हमारी मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है और हम यह बताते हुए प्रसन्नता और गर्व का अनुभव कर रहे है कि शायद ऐसे ऐतिहासिक योजना, हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरी दुनिया में कहीं और लागू नहीं की गई है।

हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेंद्र्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्जमाफी का वादा किया था जिसे अक्षरशः पूरा किया गया। अकेले मध्यप्रदेश में ही हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अब तक 25 लाख 50 हजार किसानों का 2 लाख रु. तक का कर्ज जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना के द्वारा माफ कर, अपनी वचनबद्धता दर्शा दी गई है।

यहां प्रक्रिया समूचे 50 लाख किसानों की कर्ज माफी तक जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में मात्र 76 दिनों में अपने वचन पत्र के 83 वादों को पूरा कर, अपनी नियत स्पष्ट कर दी है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हर जनहितेषी योजना का विरोध करना, भाजपा व उसके प्रधानमंत्री की आदत सी बन गई है। आज हमारी इस न्याय योजना का विरोध करने वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह मनरेगा जैसी हमारी पूर्ववर्ती गरीब हितैषी योजना जिसके द्वारा 14 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आई थी, उसका भी विरोध, संसद में दिए गए अपने पहले भाषण के दौरान किया था। यही नहीं मोदी ने भूमि अधिग्रहण कानून में बाजार पर आधारित मुहावरे का भी विरोध कर उसे कमजोर किया, यूपीए सरकार द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध कर उसे कमजोर किया, वनाधिकार कानून और पैसा को कमजोर कर करोड़ो आदिवासियों को उनके वन के पट्टों से वंचित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर किसानों को कीमत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने का विरोध किया, किसानों की कर्ज माफी का विरोध किया, दलित आदिवासी कानून को कमजोर करने की कोशिश की, नोटबंदी की आपदा से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनी और गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगाकर एमएसएमई, व्यापारियों व छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया।

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अमीरों की समर्थक और गरीबों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी को, इस योजना की घोषणा के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आप चाहे लाख विरोध करिए, हमारी गरीब हितैषी योजनाओं को लागू करने के लिए हम सदैव की तरह प्रतिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे।

इस न्याय योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 72 हजार रु. प्रतिवर्ष मिलेंगे, यह योजना शहरी एवं ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए लागू होगी। चुंकि इस योजना में पैसा सीधे लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, लिहाजा या महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन के फार्मूले पर, कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों के साथ विस्तृत विश्लेषण किया है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगी। योजना की सफलता के लिए चिदंबरम के नेतृत्व में एक पूरी टीम काम कर रही है। इस योजना को लागू करने के लिए ना तो मौजूदा समाज कल्याण योजनाओं में और न ही सबसिडियों में कोई कटौती की जाएगी। आने वाले दिनों में योजना की सारी व्याख्या की जाएगी। न्याय के लिए जरूरी पैसों का प्रबंधन हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था में है और हमने इस पर विचार विमर्श किया है।

यहां यहां ज्ञात रहे कि मोदी सरकार द्वारा ही कराए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2016 17 में भी यह स्वीकार किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान गरीबी काफी कम हुई थी। आजादी के समय जो गरीबी 70 प्रतिशत हुआ करती थी, वह 2011 12 तक घटकर मात्र 22 प्रतिशत रह गई थी। अब यह शेष बची गरीबी भी इस अभूत पूर्व न्याय योजना के द्वारा दूर की जाएगी। देश की गरीबी पर यह हमारा अंतिम प्रहार होगा गरीबी मिटाने के लिए यह कांग्रेस की न्याय यात्रा होगी। हम गरीब से न्याय कराना चाहते हैं, हम गरीब को आय देना चाहते हैं हम गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी का असली चेहरा भी जनता के सामने लाना चाहते हैं।

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यह शर्मनाक और आश्चर्यजनक है कि मोदी विजय माल्या, मेहुल चैकसी, भाई ललित मोदी उर्फ बड़े मोदी नीरव मोदी उर्फ छोटे मोदी जैसे घोटालेबाजों के 1 लाख करोड की बैंक लूट को तो माफ कर सकते हैं लेकिन गरीबों के खाते में जाते हुए 6000 रुपये प्रतिमाह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ।

यह भी मोदी जी का विचित्र पाखंड है कि वे 15 लाख का सूट पहनता है, 6000 करोड़़ रुपए स्वयं के प्रचार के लिए खर्च कर सकते हैं और राफेल सौदे के द्वारा अपने क्रोनी कैपीटलिस्ट मित्र को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते है, लेकिन गरीब के खाते में 6000 रुपये प्रतिमाह देने का विरोध करते हैं।

हम मोदी जी और भाजपा द्वारा किए गए तमाम विरोधों के बावजूद देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पूर्ववर्ती गरीब हितैषी योजनाओं के तहत ही हम इस योजना को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर हाल में हम इसे लागू करके रहेंगे।

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