भोपाल : शिवराज सरकार ने पोषण आहार प्लांट को स्व-सहायता समूहों को देकर टेक होम राशन की गुणवत्ता कायम कर ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त कराने का फैसला लेकर कमलनाथ सरकार के एम.पी.एग्रो को देने के फैसले को बदलकर पारदर्शी व भृष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाई है।
खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोविन्द मालू नें मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को इस ऐतिहासिक निर्णय पर उनका आभार मानते हुए कहा कि ” इससे ठेकेदारों की मनमानी और गड़बड़ी की संभावना समाप्त होगी” गत समय भाजपा सरकार ने स्व सहायता समूहों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन अपने कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया था।
अब एम.पी. एग्रो इनकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी रहेगा और कुछ लोगों के हाथ से यह व्यवस्था अब छोटे समूहों को जाएगी। विकेन्द्रित व्यवस्था से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और बच्चों/महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता भी सुधरेगी,गड़बड़ी समाप्त होगी।
श्री मालू ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्ति का निर्णय सरकार की सोच और काम करने के पारदर्शी और उच्च मानक की रक्षा करने की मंशा को बताता है।
