दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की गई।
21 मार्च को, केजरीवाल को अब रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत याचिका दायर नहीं की गई क्योंकि गिरफ्तारी अवैध थी।
सिंघवी ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने सिंघवी से यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में या ईडी की प्रवर्तन मामले की जांच रिपोर्ट में था। हालांकि, केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं लिया गया है। शीर्ष अदालत इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।
कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के अनुसार, सिंघवी ने तर्क दिया कि यह एक पारंपरिक जमानत थी और अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 को देखने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा, लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं करने के बाद आप आदर्श आचार संहिता के बाद किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। या तो आपके पास आसन्न सामग्री है, या अपराध पर सामग्री है, या कुछ आधार है जो हम नहीं जानते हैं।
इससे पहले 25 अप्रैल को, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि कई समन जारी होने के बावजूद उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। इससे पहले दिन में केजरीवाल की पत्नी सुनीता और कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की।