मध्य प्रदेश सरकार ने चुनावी माहौल में ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। अब ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के साथ संचालित होने वाले वाहन को महीने में प्रति सीट 700 रुपए की बजाय 200 रुपए प्रति सीट पर टैक्स देना होगा। इस लाभ का उपयोग उन वाहनों को मिलेगा जिनमें 14 सीट है।
यह राहत विधानसभा चुनाव से पहले ट्रांसपोर्टरों को साधने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। बता दे कि, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के साथ संचालित होने वाले वाहनों को महीने में प्रति सीट 13 प्लस 1 या इससे अधिक की बैठक क्षमता वाले वाहनों को अब 200 रुपए प्रति सीट पर कर देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट बसों पर भी शैक्षणिक संस्थाओं के समान कर लिया जाएगा, जिनके लिए मोटरयान कर सिर्फ 12 रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष निर्धारित है।
भारी माल वाहनों की खरीद पर 5% कर लगेगा, जबकि 7.5 टन से अधिक वजन वाले ट्रक की खरीद पर टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। एक 50 लाख की कीमत के ट्रक पर पहले चार लाख का टैक्स लगता था, लेकिन अब यह 2 लाख 50 हजार रुपए होगा, इससे एक लाख 50 हजार रुपए की बचत होगी।
साथ ही माल वाहनों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में होने पर एमआरपी कर लगेगा, जिससे पहले जीएसटी पर टैक्स लिया जाता था।
