प्रदेश कांग्रेस महामंत्री और मीडिया प्रभारी के.के.मिश्रा ने शिवराज सरकार कार्यकाल के चलते सरकार के संरक्षण में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पनपने का गंभीर आरोप लगाया है। के.के.मिश्रा ने सीएम से ये जानना चाहा है कि प्रदेश में विभिन्न छापों के दौरान भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों के घरों से सार्वजनिक हो रही अकूत संपत्तियां,करोड़ों रु., सोने की ईंटे, रुपये गिनने की मशीनें किस सरकार के संरक्षण व पोषण में कमाई गई? दरअसल, प्रदेश सरकार ने गत 26 दिस.2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-17 में 17-ए जोड़कर क्या ऐसे ही भ्रष्टों का संरक्षण व पोषण किया गया है ताकि जांच एजेंसी लोकायुक्त संगठन व ईओडब्ल्यू शक्तिविहीन होकर उन्हें कानून से शासित न कर पाएं?
मिश्रा ने बुधवार को रीवा में उमरिया के सहायक भू-सर्वेक्षण अधिकारी मुनीन्द्र दुबे के यहां लोकायुक्त की 25 सदस्यीय टीम द्वारा मारे गए छापे के दौरान 6.77 करोड़ की अकूत संपत्ति व सोने की ईंटें मिलने को लेकर कहा कि क्या उसने इतनी कमाई सिर्फ 15 माह की कमलनाथ सरकार के दौरान की? यदि एक साधारण अधिकारी के घर से करोड़ों रु. की सम्पत्ति सहित सोने की ईंटें मिल रही है, तो 15 सालों में विभिन्न जिलों/संभागों में पदस्थ कलेक्टरों/कमिश्नरों, सचिवालय में काबिज़ सचिवों/प्रमुख सचिवों पर कितनी “लक्ष्मीकृपा” हुई होगी? लिहाज़ा, इनकी भी नामी-बेनामी सम्पतियों,विदेशों में जमा धन की जांच हो?
मिश्रा ने मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहा है कि उनकी काबीना में वह कौन मंत्री है जिसके निजी स्टॉफ ने उज्जैन में आरएसएस से जुड़े परिवार के ही एक सदस्य से उनके तबादले के एवज में 5 लाख रु.की मांग की,जिसकी शिकायत उनके व संगठन महामंत्री सुहास भगत के समक्ष आई है! क्या यह भी गलत है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने इन मंत्री जी से उनके निजी स्टॉफ में पदस्थ व धन उगाई का काम देख रहे दो व्यक्तियों को हटाने के लिए कई बार कहा था? इन मंत्री जी को आरएसएस से सम्बद्ध किस राष्ट्रीय पदाधिकारी के दबाव में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? सरकार ने जब बहुप्रचारित तबादला नीति जारी करते हुए यह कहा कि तबादले पारदर्शी तरीके से होंगे तो मंत्री जी द्वारा गरीबी उन्मूलन अभियान क्यों, किसलिए और किसके लिए जारी है! मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक करें।