इंदौर(Indore) : मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में सीएम हेल्प लाइन के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण का भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में विभिन्न विभागों के लंबित 13 हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास होंगे। इसके लिए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह प्रयास करें कि अभियान के अंतर्गत शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण सकारात्मक रूप से हो। इसके लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार कर विशेष प्रयास किए जाए।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आज यहां समय सीमा के पत्रों के निराकरण(टीएल) तथा अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुयी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर, श्री अजय देव शर्मा, श्री राजेश राठौर, श्री आर.एस. मण्डलोई तथा श्रीमती सपना लोवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बताया गया कि यह अभियान 10 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा। इस अभियान के दो घटक हैं, पहले घटक में 15 विभाग 67 सेवाओं और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचायेंगे। दूसरे घटक के रूप में सीएम हेल्प लाइन के अंतर्गत दर्ज जन शिकायतों का निराकरण विशेष रूप से होगा।
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कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी और परिणाम मूलक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों को विशेष रूप से निराकृत करें। सभी अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। दैनिक कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करें। बैठक में बताया गया कि 15 विभागों द्वारा 67 सेवा और योजनाओं का लाभ देने के लिए मैदानी स्तर पर शिविर आयोजित किए जाए। बताया गया कि यह शिविर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर वार्ड और जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इसके अलावा सभी विभाग अपने-अपने कार्यालयों में भी शिविर लगायेंगे। इन शिविरों के माध्यम से चिन्हित सेवाओं और योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने शिविर स्तर पर छाया, पेयजल और बैठने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। हर विभाग में जानकारी संकलित करने के लिए कंट्रोल रूप भी स्थापित होगा।
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बाल हृदय उपचार योजना का लाभ पहुंचाने के लिए भी होंगे शिविर
बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत चिन्हित मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। यह प्रयास किया जाए कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का हृदय रोग संबंधी उपचार और ऑपरेशन राज्य शासन के खर्च पर निशुल्क कराया जाता है। निर्देश दिए गए कि हृदय रोग से पीडित बच्चों को चिन्हित करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाए। इन शिविरों में प्राइवेट चिकित्सकों, स्वयं सेवी तथा सामाजिक संगठनों के सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग मिलकर प्रयास करें।