सोनू सूद को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद द्वारा अवैध निर्वाण के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब सोनू सूद को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि सोनू सूद के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाए। वहीं सोनू सूद की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास विवाद सुलझाने के लिए जा रहे हैं।
दरअसल, सोनू सूद की ओर से की गई इस पहल को चीफ जस्टिस ने अच्छा कदम बताया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया है कि इस मामले में बॉल अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पाले में है। बीएमसी ही अब इस मामले में फैसला लेगी। गौरतलब है कि एक्टर ने बीएमसी के आदेश के इतर कोर्ट से कम से कम 10 हफ्ते का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था- आप बहुत लेट हो गए हैं।
आपके पास इन सबके लिए पर्याप्त समय था। कानून भी उनकी मदद करता है जो समय से पहल करते हैं। वहीं नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि सोनू सूद अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। जिसमें एक्टर ने बीएमसी के नोटिस पर कहा था, मैं बीएमसी का पूरी तरह से आदर करता हूं जिन्होंने हमारी मुंबई को इतना कमाल का बनाया है। अपनी तरफ से मैंने सभी नियमों का पालन किया है और कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा।
