भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कई आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया है। दरअसल, बैठक में फसल क्षतिपूर्ति संबंधित राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, पट्टा वितरण को मंजूरी दी गई। विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
किसानों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए संशोधन किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया है कि, विद्युत वितरण कंपनियों के आउट सोर्स से जुड़े मामले में जोखिम भरे कामों में काम करने वाले सभी लाइन मैन को जोखिम भत्ता के नाम पर एक हजार रुपए और दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सीएम राइस स्कूलों की योजना को सर्वसुविधा युक्त विद्यालय और बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
