सचिव नीरज मण्डलोई ने इन्दौर विकास प्राधिकरण में ई-गवर्नेस के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई दो पहल की शुरूआत की इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष राकेश ‘‘गोलु’’ शुक्ला, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आर.पी. अहिरवार उपस्थित थे। इसके साथ ही लीज मैनेजमेंट सिस्टम एवं फायल ट्रेकिंग सिस्टम प्राधिकारी की कार्यप्रणाली में शामिल हो गया।
प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार ई-गवर्नेस के अंतर्गत यह पहल मध्यप्रदेश में प्रथमतः इन्दौर विकास प्राधिकरण में आज शुरू की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 40000 हितग्राही आनलाईन अपना आवेदन कर सकेंगे एवं आनलाईन ही पैसा भरकर लीज भरने से लीज नवीनीकरण तक समस्त कार्यवाही देश विदेश से आनलाईन कर सकेंगे। साथ ही लीज नवीनीकरण हेतु उनके द्वारा किया गया आवेदन किस स्तर पर लंबित है या किस चरण में है, यह जानकारी भी आनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एक ओर जहॉ पारदर्शिता बढेगी वही कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार होगा।
प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने प्रेस से वार्ता के दौरान कहा कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई पहल से मध्यप्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को प्रेरणा लेना चाहिये। प्राधिकारी द्वारा की गई पहल निश्चित ही स्वागत योग्य है। ई-गवर्नेस से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के कई पुरस्कार वर्ष भर में दिये जाते है। उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण निश्चित तौर पर इस पहल करने से सर्वथा योग्य हो गया है। आपने ने एक वर्ष से कम समय में लंबित 17000 प्रकरणों का निराकरण कर निश्चित ही एक रेकार्ड बनाया है, यही कारण है कि प्राधिकरण में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आई है एवं शिकायतें भी निराकृत हुई है।
इसके अतिरिक्त उन्होनें प्राधिकरण में प्रेस काम्पलेक्स से संबंधित हितग्राहियों के साथ बैठक भी की उनकी समस्याओं को सुना। बैठक में प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष राकेश ‘‘गोलु’’ शुक्ला, संभाग आयुक्त, पवन कुमार शर्मा, जिलाधीश डॉ. इलैया टी. राजा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आर.पी. अहिरवार सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
