वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है। बता दे, वित्त मंत्री ने ‘क्लीन एयर’ को ध्यान में रखते हुए इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा।
दरअसल, इससे जुड़ी पूरी जानकारियां बाद में सामने आएंगी। जानकारी के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी वाहनों के लिए 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की नीति को मंजूर कर दिया गया है। जिसके मुताबिक, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा।
साथ ही बताया गया है कि इस नीति का पालन अप्रैल 2022 से होना है। बता दे, केंद्र सरकार ने मई 2016 में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme रखा था। वहीं अब सरकार का अनुमान है की इस नीति के सबके लिए आने से सड़कों से 15 साल पुराने करीब 2.8 करोड़ वाहन हटाने में मदद मिलेगी।