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कंप्यूटर डाटा निगरानी मामले में केंद्र सरकार को SC का नोटिस

Posted on: 14 Jan 2019 11:38 by Ravindra Singh Rana
कंप्यूटर डाटा निगरानी मामले में केंद्र सरकार को SC का नोटिस

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर डाटा निगरानी मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट केंद्र सरकार से फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ़्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

गृह मंत्रालय द्वारा सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, 10 केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कंप्यूटर इंटरसेप्ट करने और उसकी सामग्री का विश्लेषण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिसूचना में शामिल एजेन्सियों मे गुप्तचर ब्यूरो, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग के लिये), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हैं।

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