सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रायोगिक आधार पर चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर एक सड़क खोलने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है, जो खतरे की आशंका के कारण 1980 के दशक से बंद है।
पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से 2 सितंबर तक जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के चरम के दौरान सड़क बंद कर दी गई थी। 22 अप्रैल को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली 500 मीटर की सड़क को परीक्षण के आधार पर 1 मई से खोलने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस को उस सड़क के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए यातायात विशेषज्ञों को शामिल करने का भी निर्देश दिया था, जिसे कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना था। सड़क बंद होने के बाद से नयागांव और सुखना लेक के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को शहर के निकटवर्ती सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
