कनाडा के साथ चल रहे वाकयुद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि बोलने की आजादी का मतलब अलगाववाद का समर्थन करने की आजादी नहीं है। गुरुवार को पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में, जयशंकर ने कहा कि कनाडा सरकार खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक स्थान देकर यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है।
मंत्री ने कहा, अच्छे संबंधों के बावजूद हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मंत्री ने कहा, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति बेहद संदिग्ध दस्तावेजों पर है, तो यह आपके बारे में क्या कहता है? यह वास्तव में कहता है कि आपका वोट बैंक आपके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है। किसी भी नियम-आधारित समाज में, आप कल्पना करेंगे कि आप लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, वे कैसे आए, उनके पास कौन सा पासपोर्ट था। मंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कैसे संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश करने और रहने की अनुमति दी जा रही है।
विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की चिंताओं पर कनाडा की प्रतिक्रिया यह थी कि उसे बोलने की आजादी है। जब भी हमने इसे कनाडाई लोगों के साथ उठाया है…यह कोई नया मुद्दा नहीं है…यह लगभग 10 वर्षों से चल रहा है, और वे कहते रहते हैं, ‘ओह, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मंत्री ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब विदेशी राजनयिकों को धमकाने की स्वतंत्रता नहीं है।
