RG Kar Hospital: सीबीआई जांच के खिलाफ SC पहुंचे संदीप घोष, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Share on:

कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। घोष, जिन्होंने 27 अगस्त को अपनी याचिका दायर की थी, पर सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि, सुनवाई से पहले, उन्हें मामले के सिलसिले में 2 सितंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

घोष ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना 23 अगस्त को जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से उन्हें सुनवाई से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि वह मूल रिट याचिका में न तो एक आवश्यक और न ही उचित पक्ष थे। घोष ने जोर देकर कहा कि अदालत को जांच स्थानांतरित करने से पहले उनके पक्ष पर विचार करना चाहिए था।

घोष ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को बलात्कार और हत्या की आपराधिक जांच से जोड़ने के उच्च न्यायालय के फैसले को भी चुनौती दी, दोनों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग थे और अदालत ने वित्तीय जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपकर गलती की, क्योंकि एजेंसी पहले से ही आपराधिक मामले की जांच कर रही थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा सहित सर्वाेच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 6 सितंबर को घोष की याचिका पर सुनवाई करने की उम्मीद है। यह पीठ डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में स्वतरू संज्ञान की कार्यवाही की भी निगरानी कर रही है। संबंधित जांच की निगरानी कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सीबीआई के निष्कर्षों के आधार पर घोष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की हैं। डॉक्टर की नृशंस हत्या की जांच अपने हाथ में लेने के बाद से यह पहली सीबीआई गिरफ्तारी है, हालांकि घोष की गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितता मामले से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने घोष के खिलाफ आरोपों और अपराध के स्थान के बीच एक स्पष्ट सांठगांठ का हवाला देते हुए अपने फैसले को उचित ठहराया, जिसके लिए एक ही एजेंसी द्वारा एकीकृत जांच की आवश्यकता थी।