पुणे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पेरेंट्स को एक बड़ी राहत दी है। बता दें कि, महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए माता-पिता और छात्रों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 15% फीस कटौती की जाएगी। गौरतलब है कि, महामारी के दौरान माता-पिता के सामने आर्थिक संकट सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। जिसके चलते सरकार का यह फैसला उनको एक बड़ी राहत दे सकती है।
वहीं नए आदेश के बाद अब तक जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है, उन्हें अगले महीने पूरी तरह या तीन भागों में वापस दिया जाना होगा या फिर अगले साल की फीस में समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी स्कूल को किसी भी तरह से छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोकना चाहिए। अगर वे फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो भी परीक्षा देने दें।
आपको बता दें कि, इससे पहले 28 जुलाई को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15 प्रतिशत फीस में कटौती को मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तब निर्णय लिया था कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। लंबे समय से माता-पिता की ओर से यह चिंता जताई जा रही थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं जबकि इसकी वजह से कई माता-पिता के सामने वित्तीय संकट ने स्थिति को और खराब कर दिया।
वहीं राज्य की स्कूल की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने तब कहा था कि, ‘हमने इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फैसले पर निजी स्कूलों की ओर से पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
