उज्जैन : म.प्र. जन अभियान परिषद (योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग) अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में म.प्र. जन अभियान परिषद की शासी निकाय की 12वीं बैठक में गत दिवस निर्णय लिया गया है कि स्वैच्छिक आंदोलन को गति देने के उद्धेश्य से परिषद को प्रदेश में कार्यरत सभी स्वैच्छिक संगठनों के लिये नोडल ऐजेंसी घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं में यदि संस्थाओं को सहभागिता करना है तो ऐसी स्वैच्छिक संगठनों को म.प्र. जन अभियान परिषद में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बैठक में मप्र जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय उपस्थित थे। राज्य शासन के निर्णय अनुसार परिषद प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों हेतु निम्न कार्यों के लिये नोडल ऐजेंसी होगी।
मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में यदि किसी स्वैच्छिक संस्था को सहभागिता करना है तो ऐसी संस्था को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। परिषद के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस हेतु लगातार अनुश्रवण किया जायेगा।
1. परिषद द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों हेतु उनके गठन की मूल अवधारणा के अनुरूप गठन, विकास एवं सशक्तीकरण के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
2. परिषद द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों का उपलब्धी आधारित प्रत्यायन/मूल्यांकन करना।
3. परिषद द्वारा राज्य शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों में आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धांतों पर साझे उत्तरदायित्व के साथ काम करने हेतु प्रणालियां विकसित करना।
4. परिषद द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों में अतिरिक्त प्रबंधन में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिये सहयोग देने हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में संगठनों के पंजीकरण एवं अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
5. परिषद द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समेकित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संचालित किया जायेगा जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संगठनों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन भी ऑनलाईन जमा कराने का प्रावधान रखा जायेगा। उक्त जानकारी म.प्र. जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक शिवप्रसाद मालवीय द्वारा प्रदान की गयी।