बकायादारों से होगी ब्याज सहित वसूली

इस काम में सभी राजस्व अधिकारियों को लगा दिया गया है। वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों के दल गठित कर दिये गये है।

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इंदौर: अपर कलेक्टर पवन जैन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आगामी 19 अगस्त 2019 से डायवर्सन शुल्क वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा 80 करोड़ रूपये डायवर्सन वसूली का लक्ष्‍य रख गया है। इस काम में सभी राजस्व अधिकारियों को लगा दिया गया है। वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों के दल गठित कर दिये गये है। कॉलोनी एवं प्लाट धारकों को नोटिस जारी किये जा रहें है। इस बार चालान के अलावा इंटरनेट बैंकिग, भीम एप और पेटीएम एप से भी डायवर्सन की राशि जमा की जायेगी और जमा न करने वालों की संपत्ति जब्त कर नीलाम की जायेगी। तहसीलवार गांव में टॉप 25 और शहर में टॉप 30 की सूची बना ली गई है। सबसे पहले बड़े बकायादारों से वसूली की जायेगी।

उन्होने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से डायवर्सन कर में राज्य शासन द्वारा कमी कर दी गई है। मगर पिछले बकायादारों से पुरानी दर से वसूली की जायेगी। एक वर्ष पुरानी बकाया राशि पर 12 प्रतिशत और एक वर्ष से अधिक बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जायेगी। योजना का उद्देश्य राज्य शासन की आय में वृद्धि करना है। उन्होने जिले के सभी भू-स्वामियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। जिले में एक लाख 80 हजार भू-स्वामियों से राजस्व वसूली की जाना है।

अपर कलेक्टर जैन ने बताया है कि लसूडिया मोरी देवास नाका क्षेत्र में सबसे ज्यादा वसूली की जाना है। वसूली का दायित्व मुख्य रूप से तहसीलदारों पर है। कुछ भू-स्वामियों पर 02 से 10 साल से डायवर्सन कर बकाया है। कॉलोनी, प्लाट, मकान, दुकान, ऑफिस पर डायवर्सन कर लगाया जायेगा। कॉलोनायिजर से भी डायवर्सन वसूली की जायेगी। खातेदारों को ब्याज से बचने के लिए हर साल डायवर्सन शुल्क जमा करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे।

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