राजस्थान: किसानों पर मेहरबान हुई गहलोत सरकार, बनाएगी कल्याण कोष

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राजस्थान की गहलोत सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया है। जिसमें उन्होने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषण की है। सरकार की ओर से विधानसभ में पेश किए गए 2019-20 के बजट में घोषणा की गई है कि किसानों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपये की लोगत से किसान कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।

इसके अलावा बजट में किसानों को बड़ी सहूलियत देते हुए सिंचाई पानी और अबाध बिजली आपूर्ति के लिए अनेक घोषणाएं की गई है। सरकार ने कहा है कि किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 5200 करोड़ रुपये की लागत से पृथक फीडर स्थापित करने की योजना शुरू की जाएगी। बजट में गंगानगर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने तथा मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की गई है, साथ ही राजस्थान में राज्य खेलों का आयोजन शुरू करने की भी बात कही गई है।

सीएम गहलोत का कहना है कि बकरोजगार युवाओं को नौकरियां देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 75,000 नई भर्तियां की जाएगी। उन्होने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा भी की है जिसके तहत इसव साल 25,000 युवाओं को फायदा होगा। इसके अलावा जयपुर के परकोटे शहर इसी साल मेट्रो भी शुरू हो जाएगी।

राज्य मं आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदी शाला खोलने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस बजट को जनता का बजट बताया है और कहा है कि इसे जनता की राय से तैयार किया गया है। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और र्यावरण विभाग को बदलकर उसे पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय के रूप में गठित करने की भी बात कही है।

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