नई दिल्ली। शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, लॉकडाउन के चलते 1 मई से 9 सितम्बर के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के दौरान 97 लोगों की मौत हो गई। बता दे कि, हाल ही में मोदी सरकार की ओर से संसद में कहा गया था कि प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। इस बयान के दौरान रेल मंत्री ने ये भी दावा किया कि रेलवे ने प्रवासियों से इसके लिए कोई किराया नहीं लिया।
वही, रेल मंत्री ने बताया कि, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था, जिसके द्वारा कुल 63 लाख 19 हजार लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, “राज्य सरकारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किराये के भुगतान पर श्रमिक स्पेशल बुक की गई थी। उनके पास से 31 अगस्त तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए 433 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया। इन ट्रेनों में 63.19 लाख श्रमिक (फंसे हुए) यात्रियों ने सफर किया।”
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि, “राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 संकट के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करते हुए 9 सितंबर तक 97 लोगों की मौत की सूचना है।”
उन्होंने कहा कि, “इन 97 मौतों में से राज्य पुलिस ने 87 शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। संबंधित राज्यों की पुलिस से अब तक 51 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हासिल हुई हैं। इनमें मौतों की वजह कार्डिअक अरेस्ट, दिल की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, लंग और लीवर डिजीज है।”
गोयल ने कहा, “रेलवे में पोलिसिंग राज्य का मुद्दा है, अपराध की रोकथाम, केस रजिस्टर करना, उनकी जांच और रेलवे परिसरों के साथ चलती गाड़ियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी)/ जिला पुलिस की ओर से यह व्यवस्था संभाली जाती है। जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से मदद की जाती है ताकि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिल सके।”